वेणुगोपाल ने यह बात चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस सूर्यकांत और बीआर गवई की संयुक्त पीठ के सामने एक याचिक पर सुनवाई के दौरान कही। इस याचिका में उन बच्चों की सुरक्षा की मांग की गई थी जिनका नाम एनआरसी में शामिल नहीं हो सका था।
from Jansattaराष्ट्रीय – Jansatta
Tuesday, 7 January 2020
यदि मां-बाप का नाम NRC में हैं तो उनके बच्चों को नहीं भेजा जाएगा डिटेंशन सेंटर, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारीNATIONAL NEWS
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